स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ विकास और रोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों, वीर बलिदानियों तथा राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी सात महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान किया।
चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में बनेंगे विशेष औद्योगिक पार्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि प्रदेश के चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार का यह फैसला इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहाड़ी जिलों में उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार एवं कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं।
उत्तराखंड में बनेगा प्रदेश का पहला युवा आयोग
सीएम धामी ने प्रदेश में प्रथम ‘युवा आयोग’ की स्थापना करने की घोषणा की। युवाओं से जुड़े विषयों, उनकी समस्याओं, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता जैसे मुद्दों पर यह पहल महत्वपूर्ण हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर जोर दिया। इसी दिशा में सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने की बात कही।
सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को अतिरिक्त मदद
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती गांवों के युवाओं के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने में अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन देने की घोषणा की।
उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की यह पहल स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हो सकती है।
वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ेगी
सीएम धामी ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा का विस्तार करने और भूमिधरी अधिकार दिए जाने की घोषणा की।
यह घोषणा भूमि से जुड़े मामलों में लंबे समय से चल रही प्रक्रियाओं से प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश 50 हजार से बढ़कर 75 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत राज्यांश को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा।
इससे पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
18 से 30 साल के युवाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना
स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री धामी ने 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की।
इस योजना के तहत युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निःशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के सहयोग की व्यवस्था की जाएगी।
सबसे अहम बात यह है कि युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। इससे स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश के बहादुर बच्चों को मिलेगा ‘बाल वीरता पुरस्कार’
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसी वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ प्रदान किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य साहस और बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पहचान और सम्मान देना है।
सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए भी सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। वहीं परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर 25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट दी जा रही है।
आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार: धामी
मुख्यमंत्री ने हाल में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों तक जल्द राहत पहुंचाना, घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और जिन लोगों ने घर एवं आजीविका खोई है, उन्हें जरूरी सहायता देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल और बिजली की लाइनों को जल्द दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड को 2035 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और विभिन्न रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति मिली है। जमरानी, लखवाड़, किशाऊ और सौंग बांध परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किए जाने की जानकारी दी गई।
चारधाम यात्रा और पर्यटन को लेकर भी सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास और शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
उन्होंने दावा किया कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि इस वर्ष कांवड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए।
युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र
सीएम धामी ने महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, औद्यानिकी, विज्ञान एवं नवाचार और सुशासन के क्षेत्र में सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी।
उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और निःशुल्क नहर सिंचाई जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया।
सरकारी स्कूलों के 10 हजार छात्रों को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग
मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ की जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।
पहले चरण में 10 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
38वें राष्ट्रीय खेलों का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड ने खेलों के क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत की है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के तहत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के साथ खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर भी काम किया जा रहा है।
आर्थिक विकास और रोजगार को लेकर भी सीएम ने रखे आंकड़े
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1,750 हो गई है।
ध्वजारोहण के बाद शहीद परिवारों और पुलिसकर्मियों का सम्मान
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा 14 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
समारोह में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों, वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों के प्रति भी आभार जताया।
इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वाले राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री का संकल्प—विकास के साथ विरासत और रोजगार के साथ पलायन का समाधान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां विकास के साथ विरासत, रोजगार के साथ पलायन का समाधान और आधुनिकता के साथ संस्कृति एवं पहचान की मजबूती सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों का विश्वास सरकार के लिए सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से काम करती रहेगी।
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी की 7 घोषणाएं एक नजर में
- चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- उत्तराखंड में प्रदेश का पहला युवा आयोग बनाया जाएगा।
- सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
- वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा।
- 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी।
- बहादुर बच्चों के लिए इस वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ शुरू किया जाएगा।
