धामी सरकार का बड़ा श्रमिक पैकेज: मुफ्त मेडिकल वैन, पोषण सहायता, बच्चों की पढ़ाई से रोजगार तक नई योजनाओं का शुभारंभ

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत दो मेडिकल मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनके जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ तथा सम्मानजनक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार उन्हें केवल श्रमशक्ति नहीं बल्कि राज्य की विकासशक्ति मानती है।

श्रमिक परिवारों को मिलेगी पोषण और शिक्षा सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री पोषण योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के जरिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा को मजबूत आधार देना है ताकि वे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें।

स्वच्छता अभियान से जुड़ा नया कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवारों को हाइजीन किट वितरित की जाएगी, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तथा परिवारों को दैनिक जीवन में आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

योग और वेलनेस प्रशिक्षण से जुड़ेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना शुरू की गई है।

इस योजना के तहत हर वर्ष 210 पात्र छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधाओं के साथ निशुल्क योग एवं वेलनेस प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 70 युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी।

गांव-गांव पहुंचेगी मेडिकल मोबाइल वैन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दो आधुनिक मेडिकल मोबाइल वैन को भी रवाना किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत ये वैन दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर श्रमिकों को उनके कार्यस्थल और आवासीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी।

इन मोबाइल वैन में एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होंगी। साथ ही टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह भी मिलेगी।

जांच के बाद श्रमिकों के स्वास्थ्य की तीन माह तक नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इस योजना की शुरुआत पौड़ी गढ़वाल और चम्पावत जिलों से की जा रही है, जिसे आगे चलकर पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा।

‘श्रमेव जयते’ के मंत्र पर आगे बढ़ रही सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘श्रमेव जयते’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार श्रमिकों के सम्मान और कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाएं लगातार संचालित की जा रही हैं।

महिला श्रमिकों और बेटियों को भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला श्रमिकों को मातृत्व के दौरान बेहतर देखभाल और पोषण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए भी वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रमिक परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनें तथा उन्हें हर स्तर पर सुरक्षा और सम्मान मिले।

आवास, औजार और पेंशन की भी सुविधा

मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को उनकी आजीविका मजबूत बनाने के लिए औजार, साइकिल और सिलाई मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। वहीं वृद्ध श्रमिकों को मासिक पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पंजीकरण और नवीनीकरण कराने की अपील

मुख्यमंत्री ने सभी पात्र श्रमिकों से अपील की कि वे उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण समय-समय पर नवीनीकृत कराते रहें, ताकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें बिना किसी बाधा के मिल सके।

कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक सविता कपूर, विधायक दुर्गेश्वर लाल, राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहनी पोखरिया, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द सिंह, सचिव श्रीधर बाबू अड्ड्यांकी तथा श्रमायुक्त एवं बोर्ड सचिव पी.सी. दुम्का सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।