भीमताल विकास भवन सभागार में मंत्री राम सिंह कैड़ा ने नैनीताल जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की।
भीमताल। उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास, जलागम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्री राम सिंह कैड़ा ने मंगलवार को भीमताल विकास भवन सभागार में नैनीताल जिले की विकास समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान मंत्री ने साफ कहा कि नैनीताल जिला पूरे उत्तराखंड का वीवीआईपी जिला है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जिले में सभी व्यवस्थाएं मजबूत और व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि यहां आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव मिले।
पर्यटन सीजन में जाम और अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या को हर हाल में रोका जाए। पार्किंग, ट्रैफिक प्लान और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था पहले से तैयार रखी जाए। उन्होंने कहा कि नैनीताल, भीमताल, भवाली, मुक्तेश्वर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर साफ-सफाई, साइनेज, व्यू पॉइंट और सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाए।
गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए
जल संस्थान और पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मियों में किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में अधूरे पड़े सभी कार्य जल्द पूरे किए जाएं। हैंडपंप और नलकूपों में जहां भी समस्या है, उनका तत्काल समाधान किया जाए।
जंगल की आग रोकने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहें
वन विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने जंगलों में आग की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग 24×7 अलर्ट मोड पर रहे और आग लगने की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करे। चीड़ के जंगलों से पीरूल एकत्र करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि आग की घटनाएं कम हों। इस अभियान में महिला समूहों को भी जोड़ा जाएगा।
मानव-वन्यजीव संघर्ष और बंदरों की समस्या पर सख्ती
मंत्री ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। वन विभाग और कृषि विभाग को मिलकर बंदरों की बढ़ती समस्या पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
शिक्षा व्यवस्था सुधारें, नैनीताल को राज्य में नंबर-1 बनाएं
शिक्षा विभाग की समीक्षा में मंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जिले को शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में प्रथम स्थान पर लाने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती और जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों, दूरस्थ क्षेत्रों पर फोकस
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भीमताल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तत्काल काम शुरू किया जाए। दूरदराज क्षेत्रों के अस्पतालों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने को भी कहा गया।
रोजगार और कौशल विकास पर जोर
सेवायोजन और उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण चलाए जाएं और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाए। जरूरतमंद युवाओं को ऋण योजनाओं से जोड़ा जाए।
पशुपालन और ग्रामीण विकास पर भी निर्देश
पशुपालन विभाग को पहाड़ी क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की गाय, बकरी और कुक्कुट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। भीमताल में गौशाला निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया।
बरसात से पहले सड़कें गड्ढामुक्त हों
लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की समीक्षा में मंत्री ने कहा कि मानसून से पहले सभी प्रमुख सड़कों का सुधारीकरण और गड्ढामुक्त कार्य पूरा कर लिया जाए। जहां निर्माण कार्य लंबित हैं, वहां तेजी लाई जाए।
गैस, राशन और बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखें
पूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। गैस एजेंसियों की निगरानी और केवाईसी कैंप आयोजित किए जाएं। मानसून से पहले तीन महीने का खाद्यान्न वितरण पूरा करने को कहा गया। वहीं बिजली विभाग को आंधी और बारिश में टूटे पोल व तार तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए।
काम नहीं कर सकते तो साफ बताएं: मंत्री
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाएं। जो अधिकारी काम करने में असमर्थ हैं, वे स्पष्ट रूप से बताएं, उनके स्थान पर दूसरी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं और जनभावनाओं के अनुरूप तय समय सीमा में पूरे होने चाहिए।
जिलाधिकारी ने भी दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गैस आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने, ब्लैक मार्केटिंग रोकने, स्कूलों के औचक निरीक्षण और एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मनोहर सिंह धर्मशक्तू, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
