जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनती जिलाधिकारी वंदना सिंह
नैनीताल। नैनीताल जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में साप्ताहिक जनसुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी वंदना सिंह शुक्रवार को विकासखंड धारी के बबियाड़ गांव पहुंचीं। यहां आयोजित जनसुनवाई शिविर में ग्रामीणों की 112 समस्याएं दर्ज की गईं। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
सड़क और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण
जिलाधिकारी ने बबियाड़ गांव का पैदल भ्रमण कर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। शोबन राम का क्षतिग्रस्त मकान देखने के बाद उन्होंने प्रशासन को सुरक्षित आवास व आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पदमपुरी-बबियाड़-दुधली सड़क मार्ग के शीघ्र डामरीकरण और मरम्मत के आदेश भी मौके पर दिए।
जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्त निर्देश
ग्रामीणों की शिकायत पर जल जीवन मिशन के अधूरे और खराब कार्यों की 10 दिन में थर्ड पार्टी जांच के आदेश दिए गए। जल संस्थान को एक माह में सभी अधूरे कार्य पूरे करने और दोषियों से वसूली करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने को कहा गया।
शिक्षा और बिजली की समस्याओं का समाधान
क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत और अध्यापकों की तैनाती पर तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए गए। झूलते विद्युत तारों और क्षतिग्रस्त पोलों को हटाने व नए पोल लगाने के निर्देश भी दिए।
कृषि और पशुपालन विभाग की मदद
कृषि व औद्यानिकी विभाग को गांव-गांव में कैंप लगाकर किसानों को बीज, खाद, दवाएं और उपकरण उपलब्ध कराने को कहा गया। पशुपालन विभाग ने भी मौके पर 25 पशुपालकों को मुफ्त दवाएं वितरित कीं।
जनसुनवाई शिविर के आंकड़े
- 112 समस्याएं दर्ज, कई का मौके पर समाधान
- 350 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण व मुफ्त दवाएं वितरित
- 110 लोगों का आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण
- 60 किसानों को बीज-उपकरण सब्सिडी पर मिले
- 90 लोगों के आधार कार्ड बनाए व अपडेट किए गए
- 15 पेंशन आवेदन स्वीकार किए गए
जनसुनवाई के इस बहुउद्देश्यीय शिविर में जिलाधिकारी वंदना ने ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना और मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया। इसके साथ ही संबंधित विभागों को विकास और सुरक्षा कार्यों के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि इससे न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा, बल्कि क्षेत्र में विकास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
