नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने, पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री के साथ हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कई लंबित और प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वे और देहरादून-हरिद्वार रेल लाइन के दोहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र से सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मांगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की पारंपरिक लोककला, स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विशेष उपहार भी भेंट किए। इस मुलाकात में विकास परियोजनाओं के साथ-साथ धार्मिक, आध्यात्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव, कुमाऊं की कनेक्टिविटी होगी मजबूत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के सामने कुमाऊं क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण मुद्दा रखा। उन्होंने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस परियोजना से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आवागमन आसान होगा। इससे हल्द्वानी समेत कुमाऊं के अन्य क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड परियोजना के लगभग 1,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित अलाइनमेंट को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया।
चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार होने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधाएं मिलेंगी।
टनकपुर-बागेश्वर और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन पर भी जोर
रेल कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल के निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे और उसकी स्वीकृति का अनुरोध किया।
इसके साथ ही बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा।
वहीं, देहरादून से हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग मांगा।
ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने का भी अनुरोध किया गया।
चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप का होगा विस्तार, सिविल-मिलिट्री उपयोग की योजना
हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने प्रधानमंत्री से एयरस्ट्रिप को सिविल और मिलिट्री दोनों उद्देश्यों के लिए विकसित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर हवाई सुविधाएं विकसित करना रणनीतिक और विकासात्मक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में भी मदद मिल सकती है।
इसके साथ ही चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सहयोग पर भी आभार व्यक्त किया।
किच्छा में खुले अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी मांग
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने एक अहम प्रस्ताव रखा। उन्होंने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों और पेयजल परियोजनाओं के विकास में केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया।
कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ और SASCI के तहत 9500 करोड़ की मदद पर जताया आभार
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस धार्मिक आयोजन के सफल और भव्य संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इसके साथ ही SASCI योजना के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भी धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे बड़े आयोजन के लिए आधारभूत सुविधाओं, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है।
बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 3436 करोड़ की मंजूरी का जिक्र
ऊर्जा क्षेत्र में केंद्र सरकार से मिले सहयोग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में केंद्र के सहयोग के लिए भी आभार जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। इनका बेहतर उपयोग प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
EAP Capping से छूट देने की मांग, पर्वतीय राज्य की वित्तीय चुनौतियों का रखा पक्ष
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने उत्तराखंड की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहां दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विकास परियोजनाओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होता है।
ऐसे में उन्होंने राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया, ताकि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।
रामनगर से त्रियुगीनारायण तक विकसित हो रहे वेडिंग डेस्टिनेशन
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में पर्यटन को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। इसके अलावा चोपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है।
इसके लिए राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं।
सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को देश के प्रमुख विवाह पर्यटन स्थलों में शामिल करना है, ताकि इससे होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार, हस्तशिल्प और अन्य रोजगार से जुड़े क्षेत्रों को लाभ मिल सके।
तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी
धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों को चिह्नित किया है।
इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनीसैंण एवं टिहरी क्षेत्र और चम्पावत जिले के लोहाघाट एवं श्यामलाताल को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे धार्मिक पर्यटन को विस्तार मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वर्षभर उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को सक्रिय बनाए रखना और पर्यटन कारोबार को केवल गर्मियों तक सीमित न रखना है।
इसके तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं, आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
उन्होंने बताया कि राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
आदि कैलाश में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन, औली में हुई नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप
उत्तराखंड को एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है। इसके अलावा माणा घाटी में भी मैराथन दौड़ आयोजित करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जैसे आयोजन भी किए गए हैं। इन गतिविधियों से उत्तराखंड की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन एवं साहसिक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
हाउस ऑफ हिमालयाज का कारोबार 6.9 करोड़ पहुंचा, 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत
स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के मंत्र के साथ उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाई जा रही है।
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस ब्रांड का कारोबार बढ़कर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं।
स्थानीय उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अमेजन, ONDC, जियोमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
ITBP के साथ समझौते से स्थानीय उत्पादकों को मिला बाजार
मुख्यमंत्री ने स्थानीय पशुपालकों और उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ITBP के साथ हुए समझौते के माध्यम से 7,255 बकरियों से प्राप्त 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
इस तरह के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड छोटे राज्यों की श्रेणी में देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ ही सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।
पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित, 93 को मिली स्वीकृति
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
उन्होंने भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है।
इसके अलावा उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलेगा।
पीएम मोदी को भेंट किए उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए।
इन उपहारों में मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा यानी पारंपरिक ऊनी वस्त्र, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
इन उपहारों के माध्यम से उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया।
मुख्य सचिव सम्मेलन के निर्देशों के अनुपालन पर भी जताया आभार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव सम्मेलन के दौरान दिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के अनुपालन की नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ विकास योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सके।
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र के सहयोग पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
