मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में उत्तराखण्ड के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योग और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से आम जनता, किसान, कलाकार, चिकित्सक और उद्योग जगत को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
नैचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5%
राज्य में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पीएनजी और सीएनजी पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इससे न केवल प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उद्योगों की लागत भी कम होगी।
आपदा प्रभावित सेब उत्पादकों को राहत
उत्तरकाशी के धराली एवं आसपास आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेब उत्पादकों को राहत देते हुए कैबिनेट ने रॉयल डिलीशियस सेब 51 प्रति किलो और रेड डिलीशियस व अन्य सेब 45 प्रति किलो (ग्रेड-C को छोड़कर) की दर से उपार्जन को मंजूरी दी। यह राशि मुख्यमंत्री घोषणा मद से स्वीकृत की जाएगी।
कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
संस्कृति विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों व लेखकों की मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 करने का फैसला लिया। इसके लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकार एवं लेखक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई।
भवन नक्शा पास कराने में बड़ी राहत
Ease of Doing Business के तहत न्यून जोखिम वाले भवनों (जैसे एकल आवासीय भवन, छोटे व्यवसायिक भवन) के लिए Empanelled Architect द्वारा स्वप्रमाणन की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया तेज और सरल होगी।
औद्योगिक विकास नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 को स्वीकृति दी। इसके तहत MSME और अन्य औद्योगिक इकाइयों का ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया, जिससे व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
परिषद की परियोजनाओं को समयबद्ध और व्यावसायिक तरीके से लागू करने के लिए 13 तकनीकी व व्यावसायिक पदों के संशोधित संगठनात्मक ढांचे को मंजूरी दी गई।
वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन लाभ
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कार्मिकों की सेवा अवधि को पेंशन में जोड़े जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव
राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा। वहीं गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में लागू किया जाएगा—
- 5 लाख तक का क्लेम: इंश्योरेंस मोड
- 5 लाख से अधिक का क्लेम: ट्रस्ट मोड
इसके साथ ही 125 करोड़ के बकाया का वहन राज्य सरकार करेगी।
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने को मंजूरी दी। साथ ही सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग और स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में 4 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी।
मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कर्मचारियों को समान वेतन
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत 277 संविदा एवं अन्य कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन दिए जाने का मामला मंत्रिमंडलीय उपसमिति को भेजा गया।
दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता
पर्वतीय और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया, ताकि वहां चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
देहरादून प्रेस क्लब को स्थायी समाधान
प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित की जाएगी, जिसके बाद नई प्रेस क्लब बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा।
