विकास भवन भीमताल में जिला, राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा करते जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल।
भीमताल। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सोमवार को विकास भवन सभागार, भीमताल में जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के साथ-साथ 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की विभागवार गहन समीक्षा की गई।
कम खर्च और धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण तलब
जिलाधिकारी ने उन विभागों पर कड़ी नाराजगी जताई, जिनके द्वारा अब तक लक्ष्य के अनुरूप धनराशि खर्च नहीं की गई है और कार्यों की गति धीमी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेते हुए 15 दिन के भीतर ठोस प्रगति दिखाने के निर्देश दिए।
जिला योजना के तहत कई विभागों की प्रगति पर सवाल
जिला योजना अंतर्गत उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, समाज कल्याण एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कम व्यय किए जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और अगले सप्ताह तक सुधार के निर्देश दिए।
विधायक निधि में कम खर्च, डीएम का स्पष्ट आदेश
राज्य योजना के तहत विधायक निधि में कम धनराशि व्यय होने पर जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी माननीय विधायकों से शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र भेजें और व्यक्तिगत संपर्क भी सुनिश्चित करें।
राज्य योजना के कई विभागों को तुरंत सुधार के निर्देश
राज्य योजना अंतर्गत जल संस्थान, अनुसूचित जाति कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा और जिला पंचायत की धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
20 सूत्री कार्यक्रम पर विशेष फोकस
डीएम रयाल ने जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम की मदवार समीक्षा की।
- कुल 42 मदों में
- 26 A श्रेणी,
- 12 B श्रेणी,
- 4 D श्रेणी में हैं।
उन्होंने B और D श्रेणी वाले विभागों को हर हाल में A श्रेणी में लाने के निर्देश दिए।
इन योजनाओं पर डीएम की खास नाराजगी
डी श्रेणी में शामिल जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और बायोगैस संयंत्र से जुड़े विभागों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और लक्ष्य पूर्ति के स्पष्ट निर्देश दिए।
फरवरी तक 100% बजट खर्च करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिला योजना की धनराशि फरवरी माह तक शत-प्रतिशत खर्च करें और मार्च का इंतजार न करें।
निर्माण कार्यों में GPS फोटो और थर्ड पार्टी सत्यापन अनिवार्य
- कार्य शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद GPS युक्त फोटो देना अनिवार्य
- सभी निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन
- अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर गुणवत्ता और समयबद्धता की निगरानी करें
अब तक कितना खर्च हुआ बजट?
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी ने जानकारी दी कि—
- जिला योजना में 7020.50 लाख रुपये प्राप्त हुए
- अब तक 4744.35 लाख रुपये (68%) खर्च
- राज्य योजना में 72%,
- केंद्र पोषित योजनाओं में 93%,
- बाह्य सहायतित योजनाओं में 100% धनराशि व्यय हो चुकी है।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
