शहरी विकास और आवास विभाग में सुधारों पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार के सुशासन मॉडल को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा किए गए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्र सरकार ने राज्य को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह राशि Special Assistance to States for Capital Investment 2025-26 योजना के तहत दी गई है।
शहरी विकास विभाग को मिले करोड़ों रुपये
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तय सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने पर उत्तराखंड को शहरी विकास विभाग के लिए कई मदों में प्रोत्साहन मिला है—
- GIS आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज) – 3 करोड़
- सरकारी भूमि और भवनों की डिजिटल मैपिंग – 6.5 करोड़
- नगर निकायों की आय बढ़ाने के प्रयास – 10 करोड़
इन सुधारों से शहरी सेवाओं में पारदर्शिता, बेहतर योजना और मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार होगा।
आवास विभाग को मिला सबसे बड़ा प्रोत्साहन
आवास विभाग के अंतर्गत किए गए सुधारों को केंद्र सरकार ने विशेष रूप से सराहा है। इसके तहत—
- Urban Land & Planning Reforms
- टाउन प्लानिंग स्कीम
- लैंड पूलिंग स्कीम
इसके लिए 100 करोड़ स्वीकृत
- पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार (Urban Renewal Program)
140 करोड़ की स्वीकृति - ग्रीन बिल्डिंग मानकों को भवन उपविधियों में शामिल करने पर
5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री धामी का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को पूरी निष्ठा से लागू कर रही है। आवास और शहरी विकास विभाग में किए गए सुधारों पर 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलना हमारी टीम के लिए गर्व का विषय है। इससे पहले खनन क्षेत्र में सुधारों पर भी 200 करोड़ की सहायता मिल चुकी है। उत्तराखंड आज देश के सामने गुड गवर्नेंस का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है।
सचिव आवास का बयान
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवास विभाग हर नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को शहरी विकास में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
विकास की राह पर उत्तराखंड
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, नियोजन, पारदर्शिता और पर्यावरण-अनुकूल विकास की दिशा में उत्तराखंड लगातार मजबूत कदम बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार से मिल रही यह प्रोत्साहन राशि राज्य के शहरों को स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक-अनुकूल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
