उत्तराखंड सरकार ने स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में नकल के आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 21 सितम्बर 2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में नकल के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी (उच्च न्यायालय, नैनीताल) की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है।
आयोग को मिलेगी स्वतंत्रता
आयोग को न केवल विभिन्न स्रोतों से शिकायतें और साक्ष्य जुटाने की स्वतंत्रता होगी, बल्कि वह आवश्यकता पड़ने पर विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट का भी संज्ञान लेकर विधिसम्मत मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा।
न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा ने जताई असमर्थता
सरकार ने पहले यह जिम्मेदारी न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा (सेवानिवृत्त) को देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उन्होंने समयाभाव और निजी कारणों से इसे स्वीकार करने में असमर्थता जताई। इसके बाद सरकार ने न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट
जारी आदेश में कहा गया है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत गठित यह आयोग शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा ताकि मामले में उचित कार्रवाई की जा सके।
