मुख्यमंत्री आवास में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
देहरादून। उत्तराखंड में जारी डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने समाधान की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक के दौरान महासंघ के प्रतिनिधियों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इन मांगों में प्रमुख रूप से पदोन्नति, वेतनमान में सुधार और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
समाधान के लिए सब-कमेटी का गठन
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए स्पष्ट किया कि सरकार इन मांगों के प्रति सकारात्मक रुख रखती है। उन्होंने घोषणा की कि इन सभी मांगों की गहन समीक्षा के लिए एक सब-कमेटी का गठन किया जाएगा, जो विस्तृत अध्ययन कर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
संवाद से समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार संवाद और समन्वय के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के विकास कार्यों पर किसी तरह का असर न पड़े, यह सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने इंजीनियर्स महासंघ से अपील करते हुए कहा कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और वार्ता प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। संवाद और समन्वय के माध्यम से हम शीघ्र समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बैठक में कौन रहा मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में
- सचिव शैलेश बगौली
- दिलीप जावलकर
- पंकज कुमार पांडे
सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
