मुख्यमंत्री द्वारा नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को आर्थिक सहायता हस्तांतरण।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार तक समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश की 33,251 बालिकाओं के खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ₹1,45,93,00,000 (एक अरब पैंतालीस करोड़ तिरानवे लाख रुपये) की धनराशि हस्तांतरित की।
बेटियों के जन्म से शिक्षा तक आर्थिक सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने और लिंग भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से नंदा गौरा योजना संचालित कर रही है। योजना के तहत:
- बालिका जन्म पर: ₹11,000 की सहायता
- 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा हेतु: ₹51,000 की सहायता
अब तक योजना के माध्यम से 3,77,784 बालिकाओं को कुल ₹11,68,49,00,000 (ग्यारह अरब अड़सठ करोड़ उनचास लाख रुपये) की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
शिक्षा के बाद रोजगार में भी अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण दे रही है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आया है।
लखपति दीदी योजना से आर्थिक सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना के माध्यम से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। यह पहल स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सामाजिक कुरीतियों पर प्रभावी रोक
नंदा गौरा योजना के सकारात्मक प्रभाव:
✔ कन्या भ्रूण हत्या में कमी
✔ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा
✔ बालिका शिक्षा में वृद्धि
✔ लैंगिक असमानता में कमी
विभागीय मंत्री ने दी जानकारी
कार्यक्रम में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस वर्ष लाभान्वित बालिकाओं में:
- 5,913 नवजात बालिकाएं
- 27,338 बालिकाएं (12वीं उत्तीर्ण)
शामिल हैं। उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
कार्यक्रम में सचिव चंद्रेश कुमार, विभागीय निदेशक बंशीलाल राणा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
योजना से क्या बदलेगा?
✔ बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन
✔ शिक्षा जारी रखने में आर्थिक मदद
✔ महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी
✔ सामाजिक समानता को बढ़ावा
✔ परिवारों की आर्थिक सुरक्षा
