हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत जनता की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री कार्यालय के आयुक्त/सचिव दीपक रावत शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन/जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अतिक्रमण, प्रमाणपत्र देरी और श्रमिकों की PF कटौती जैसे कई गंभीर मामले सामने आए। आयुक्त ने कई प्रकरणों में मौके पर ही आदेश जारी किए और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
21 साल से लंबित पेट्रोल पंप आवंटन पर फूटा गुस्सा
कार्यक्रम में सबसे गंभीर मामला शहीद की पत्नी को 21 वर्षों से पेट्रोल पंप आवंटन में चल रही देरी का सामने आया। शहीद कमांडेंट बीएसएफ स्व. एस.के. बमेठा, जो ऑपरेशनपराक्रम के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे और वीरता पुरस्कार से सम्मानित थे, उनकी पत्नी श्रीमती गीतांजली बमेठा को वर्ष 2004 में HPCL द्वारा पेट्रोल पंप स्वीकृत किया गया था।
लेकिन 2025 तक भी पंप संचालित नहीं हुआ। आयुक्त दीपक रावत ने इस मामले की गंभीरता पर HPCL, NHAI और पूर्ति अधिकारी को मौके पर तलब कर देरी का कारण पूछा। शहीद की पत्नी द्वारा बताया गया कि सभी विभागों – फायर, NHAI आदि – से NOC पहले ही मिल चुकी है, लेकिन HPCL द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कुमाऊं आयुक्त ने HPCL अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी आपत्तियां हैं, उन्हें तुरंत निस्तारित करें। देरी हुई तो कार्यवाही होगी।
PF कटौती कर जमा न करने पर कंपनी मालिक को कड़ी चेतावनी
जनसुनवाई में एक और गंभीर मामला सामने आया, जिसमें रामनगर स्थित एक फूड कंपनी द्वारा कर्मचारियों से वेतन में PF कटौती करने के बावजूद 2019 से PF खाते में राशि जमा न करने की शिकायत मिली। यह कंपनी लगभग 20 श्रमिकों से PF काट रही थी। आयुक्त ने तत्काल आदेश देते हुए कहा कि सभी वर्षों की PF राशि तुरंत जमा कराएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भूमि विवाद, अतिक्रमण और प्रमाणपत्र मामलों में भी मौके पर सुनवाई
जनता मिलन में कई नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें प्रमुख थे—
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण
- कृषक भूमि नाप
- धोखाधड़ी
- प्लॉट सीमांकन विवाद
अनेक मामलों में आयुक्त ने मौके पर ही आदेश जारी कर त्वरित समाधान दिया। शेष मामलों के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण करने को कहा गया।
“जनता की समस्या का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता” — दीपक रावत
आयुक्त ने कहा कि जनता मिलन का उद्देश्य लोगों को राहत देना और Grass-root पर प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों पर समय सीमा में कार्रवाई हो, साथ ही अनावश्यक देरी न की जाए। इसके अलावा गंभीर मामलों में तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
