भूमि घोटाले और अवैध प्लॉटिंग पर दीपक रावत की सख्त चेतावनी, कहा— कानून तोड़ने वालों पर होगी त्वरित कार्रवाई

हल्द्वानी। हल्द्वानी में शनिवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जनता की शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर मामलों पर मौके पर ही निर्णय लेते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। दीपक रावत ने कहा कि जनता मिलन का उद्देश्य है— लोगों की समस्याएँ सीधे प्रशासन तक पहुँचें और उनका समाधान पारदर्शी तरीके से हो।

भूमि घोटाले और अवैध प्लॉटिंग पर आयुक्त का कड़ा संदेश

जनता मिलन में दिनेशपुर क्षेत्र के भूमि घोटाले और अवैध प्लॉटिंग से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। आयुक्त दीपक रावत ने इस पर एसडीएम को मौके पर जाकर जांच करने और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही या मिलीभगत करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि भूमि घोटालों और अवैध प्लॉटिंग को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कानून और व्यवस्था सर्वोपरि है। 

फैक्ट्री हादसे में महिला श्रमिक को मिलेगा मुआवजा

कार्यक्रम में हल्द्वानी की एक फैक्ट्री में महिला श्रमिक के हाथ की उंगलियाँ कटने का मामला भी उठा। शिकायत में बताया गया कि फैक्ट्री में बिना प्रशिक्षण के खतरनाक मशीनें चलवाई जा रही थीं और कर्मचारियों को ईएसआई व वेतन अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था। इस पर आयुक्त ने श्रम विभाग को तुरंत जांच के निर्देश देते हुए कहा कि पीड़िता को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत उचित मुआवजा दिलाया जाए और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।

प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी देने वालों पर होगी कार्रवाई

हल्द्वानी तहसील से जुड़े एक प्रकरण में एक व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने और आत्महत्या की धमकी देने का मामला सामने आया। आयुक्त ने इस पर कहा कि यह गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपनी शिकायतें शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से प्रस्तुत करें।

POCSO केस में पत्रकार पर गंभीर आरोप, जांच समिति गठित

कार्यक्रम में एक पत्रकार पर POCSO एक्ट से जुड़े मामले में मध्यस्थता और धन की मांग के आरोप भी लगे। आयुक्त दीपक रावत ने इस पर तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर 20 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और दोषी की मदद करना कानूनन अपराध है।

स्थानीय मुद्दों पर भी हुए निर्णय

जनता मिलन में वार्ड-14 के पार्षद धरमवीर शासक ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क निर्माण और ई-टॉयलेट की मांग रखी, जिस पर आयुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। पालतू पशुओं को सड़क पर छोड़ने की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

किसानों की समस्याएँ भी उठीं

अखिल भारतीय किसान महासभा, बागजाला के प्रतिनिधियों ने आठ सूत्रीय ज्ञापन आयुक्त को सौंपा। दीपक रावत ने कहा कि सभी बिंदुओं का नियमों के तहत परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

जनता के भरोसे की नई पहल

आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता मिलन का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि विश्वास बहाल करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर विभाग लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करे और तय समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करे। दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन जनता के लिए है, जनता को भरोसा होना चाहिए कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और न्याय हो रहा है।