केंद्रीय बजट 2026–27 ‘विकसित भारत @2047’ और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक, संतुलित और दूरदर्शी बजट बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती देता है और आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक नींव को सुदृढ़ करता है।

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में बढ़ोतरी से दीर्घकालिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करता है, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी मजबूती प्रदान करता है।

बजट के तीन मजबूत स्तंभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026–27 तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है—

• संतुलित और समावेशी विकास
• वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण
• सबका साथ–सबका विकास

इनके माध्यम से सीमांत क्षेत्रों, दूरस्थ गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और वंचित वर्गों के समग्र उत्थान का स्पष्ट रोडमैप सामने आया है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे उत्तराखंड के
देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से

• महिला सुरक्षा
• उच्च शिक्षा
• महिला सशक्तिकरण
  को नई मजबूती मिलेगी।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और विश्वास आधारित शासन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि Ease of Doing Business और Trust-Based Governance को बढ़ावा देने से

• निवेश को प्रोत्साहन
• रोजगार सृजन
• जनभागीदारी
  में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

पर्यटन, आयुष और ग्रीन एनर्जी से बदलेगा उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए किए गए नीतिगत प्रावधान उत्तराखंड में व्यापक रोजगार अवसर पैदा करेंगे।

साथ ही—

• आयुष और फार्मा सेक्टर
• हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पाद
  को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से पर्वतीय और वन संपदा से समृद्ध उत्तराखंड में ग्रीन इकोनॉमी को नई दिशा मिलेगी।

सहयोगात्मक संघवाद का मजबूत उदाहरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तराखंड के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।
राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए कई प्रस्तावों और अनुरोधों को बजट में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है, जो राज्य-केंद्र सहयोग का सशक्त उदाहरण है।

उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27
उत्तराखंड को

• रोजगार
• निवेश
• निर्यात
• कौशल विकास
• शहरी अवसंरचना

के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित होगा और राज्य के समावेशी, संतुलित और सतत विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा।