पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
पिथौरागढ़। भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक व्यापार और सदियों पुराने आपसी संबंधों के प्रतीक ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का सीमांत क्षेत्र में भव्य शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के सफल आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेला केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। सरकार सीमांत क्षेत्रों के विकास के साथ यहां की लोकसंस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
102.72 करोड़ की 25 योजनाओं से सीमांत पिथौरागढ़ को मिलेगी विकास की नई रफ्तार
जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास से जुड़ी 25 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं का उद्देश्य जिले में सड़क, पेयजल, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। खासतौर पर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और आपदा से सुरक्षा के क्षेत्र में इन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के दूरस्थ और सीमांत इलाकों में भी विकास योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े।
पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ से बनेगा नया सर्किट हाउस
मुख्यमंत्री की ओर से शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राज्य अतिथि गृह यानी सर्किट हाउस का निर्माण शामिल है। इसके निर्माण से जिले में सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए आने वाले अतिथियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
इसके अलावा 13.38 करोड़ रुपये की लागत वाली घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। इस योजना से पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सीमांत क्षेत्रों को बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से खोतिला और घाटधार क्षेत्र में 36.10 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना का शिलान्यास किया गया। वहीं, रामगंगा नदी पर 8.80 करोड़ रुपये की लागत से मोटर पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है।
इन प्रमुख परियोजनाओं के अतिरिक्त सड़क निर्माण, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य जरूरी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
कनालीछीना में संपर्क मार्ग और हिमालय दर्शन शेड का लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने विकासखंड कनालीछीना में संपर्क मार्ग और हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन सुविधाओं से स्थानीय लोगों के साथ-साथ क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय के मनमोहक दृश्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
भारत-नेपाल की साझा विरासत का प्रतीक है जौलजीबी मेला
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलजीबी मेले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि यह मेला भारत और नेपाल के बीच आपसी सौहार्द, व्यापारिक रिश्तों और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है।
सदियों से आयोजित हो रहा यह मेला दोनों देशों के लोगों को एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता आया है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच पुराने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में जौलजीबी मेले का विशेष स्थान रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से सीमांत क्षेत्रों की पारंपरिक पहचान सुरक्षित रहती है। साथ ही, दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी विश्वास और आत्मीयता भी मजबूत होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से ही विशेष जुड़ाव रहा है। उन्होंने यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा और समझा है। उनके अनुसार, इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
लोक कलाकारों और स्थानीय उत्पादों को मिलता है बड़ा मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक मेलों का महत्व केवल खरीदारी और व्यापार तक सीमित नहीं है। ये आयोजन स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को अपनी प्रतिभा और उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं।
जौलजीबी जैसे मेलों में स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है और पारंपरिक व्यवसायों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। इससे सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के सीमांत इलाकों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर विकसित करना भी सरकार के प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन और स्थानीय संस्कृति के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान यहां के पूर्वजों के संघर्ष, त्याग और परिश्रम से बनी है। इस विरासत को सुरक्षित रखते हुए प्रदेश का समग्र विकास करना सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के साथ-साथ प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
विकास प्रदर्शनियों और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का किया निरीक्षण
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनियों और स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही स्थानीय उत्पादों और उनके बाजार की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।
जौलजीबी मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने भागीदारी की। इसके अलावा दोनों क्षेत्रों की लोकसंस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया।
ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई और पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
इसके अलावा स्थानीय नागरिकों, संस्कृतिकर्मियों, व्यापारियों तथा भारत और नेपाल से आए लोगों ने भी बड़ी संख्या में मेले में प्रतिभाग किया।
