दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में प्रवासियों को संबोधित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
देहरादून। उत्तराखंड के विकास को नई गति देने के लिए अब राज्य सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों के अनुभव, ज्ञान, संसाधनों और आर्थिक सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों से अपने पैतृक गांवों से जुड़े रहने और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी केवल प्रदेश की पहचान और संस्कृति के वाहक ही नहीं हैं, बल्कि उनके पास ऐसा अनुभव और विशेषज्ञता भी है, जिसका लाभ उत्तराखंड की विकास यात्रा को मिल सकता है।
शुक्रवार को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशभर से पहुंचे प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत किया। उन्होंने सम्मेलन को परिवार के मिलन जैसा बताते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एक साथ एकत्र हुए हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से बाहर रहने के बावजूद प्रवासियों का अपनी जन्मभूमि, संस्कृति, परंपराओं और गांवों से भावनात्मक रिश्ता हमेशा बना रहता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में प्रवासी उत्तराखंडियों की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकती है।
30 प्रवासियों ने गोद लिए अपने पैतृक गांव, मुख्यमंत्री ने की सराहना
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उन 30 प्रवासी उत्तराखंडियों की विशेष रूप से सराहना की, जिन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को मातृभूमि के प्रति प्रेम, लगाव और सामाजिक जिम्मेदारी का अच्छा उदाहरण बताया।
उन्होंने कहा कि गांवों से दूर रहने के बावजूद वहां के विकास के लिए आगे आना सराहनीय कदम है। ऐसे प्रयासों से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन 30 प्रवासियों की पहल से दूसरे प्रवासी उत्तराखंडी भी प्रेरित होंगे और अपने गांवों के विकास के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गांवों को मजबूत बनाने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है।
35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में राज्य सरकार की उपलब्धियों और बीते वर्षों में उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने आर्थिक विकास से लेकर आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक सुधारों तक कई क्षेत्रों में प्रगति की है। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके साथ ही प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही सरकारी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया है। इसके तहत अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है।
उत्तराखंड में 3.5 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी, जल्द मिलेगी प्रोत्साहन राशि
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब तक 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
सेब, कीवी और तिमुर मिशन से किसानों को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां कृषि और बागवानी के क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार की बड़ी संभावनाएं रखती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ अधिक संभावनाओं वाली फसलों और बागवानी से जोड़ना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत तैयार हो सकते हैं और युवाओं को अपने गांवों में ही स्वरोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस ब्रांड के माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को लाभ मिल रहा है। इससे उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल रही है।
सौंग बांध से 50 साल की पेयजल जरूरतें पूरी करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आने वाले वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर काम चल रहा है। इस परियोजना से अगले 50 वर्षों तक पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा जमरानी बांध और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन भी हो चुका है।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की जल जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी मजबूत आधार तैयार होगा।
किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और हवाई संपर्क सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हेलीपोर्ट विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी और उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसरों का लाभ उठा सकेगा।
बोले धामी- सरकार के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल सरकारी योजनाओं और बजट तक सीमित नहीं रह सकता। राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बना सकती है, उनका क्रियान्वयन कर सकती है और अलग-अलग प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन विकास को व्यापक और स्थायी बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का योगदान दें।
उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी प्रदेश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। सरकार और प्रवासी समाज मिलकर काम करेंगे तो उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
भगत सिंह कोश्यारी बोले- लिपुलेख तक सड़क संपर्क से श्रद्धालुओं को लाभ
सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है। इससे श्रद्धालुओं को भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और सरकार के प्रयासों की सराहना की।
प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद के लिए बनाया गया परिषद और प्रकोष्ठ
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।
इसके बाद अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया। इसके साथ ही प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य से जोड़ने और उनके अनुभवों का लाभ विकास कार्यों में लेने का प्रयास किया जा रहा है।
सम्मेलन में कई जानी-मानी हस्तियों ने किया प्रतिभाग
तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय शामिल हुए।
इसके अलावा प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, प्रसिद्ध अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सम्मेलन के जरिए प्रदेश सरकार ने प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और उनके अनुभव, ज्ञान तथा संसाधनों का लाभ उत्तराखंड को दिलाने का संदेश दिया। अब देखना होगा कि सम्मेलन में सामने आई गांवों को गोद लेने की पहल और प्रवासियों की भागीदारी को किस तरह जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाया जाता है।
