ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में देवभूमि रजत जयंती पार्कों और विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
ऋषिकेश। उत्तराखंड में शहरी विकास और स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के चार जिलों के 9 नगर निकायों में तैयार किए गए देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन पार्कों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों और पहले कूड़े के ढेरों के रूप में इस्तेमाल होने वाले स्थानों को सुंदर, हरे-भरे और उपयोगी सार्वजनिक स्थलों में बदला गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राज्य निर्माण के सपनों को विकास के माध्यम से साकार करने का अवसर है। सरकार का प्रयास है कि राज्य स्थापना की 25 वर्ष की यात्रा की यादें केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभाव आम लोगों के जीवन में भी दिखाई दे।
9 नगर निकायों को मिले देवभूमि रजत जयंती पार्क, चार जिलों में हुआ विकास
मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया। इन पार्कों को शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इन पार्कों की खास बात यह है कि जिन जगहों पर पहले कूड़े के ढेर, झाड़ियां और अव्यवस्थित खाली जमीन दिखाई देती थी, उन्हें अब हरियाली और नागरिक सुविधाओं से युक्त स्थानों में बदला जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के सुबह-शाम टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनका निर्माण इस तरह किया जा रहा है कि स्थानीय लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय सुकून से बिता सकें।
पार्कों में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और स्थानीय वनस्पतियों को भी स्थान दिया जाएगा। इससे न केवल शहरों की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पहचान से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों से इन पार्कों की नियमित देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्कों का निर्माण जितना जरूरी है, उनका लंबे समय तक बेहतर रखरखाव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त, 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का हो रहा वैज्ञानिक निस्तारण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ प्रदेश के हर शहर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है।
शहरों में वर्षों से जमा पुराने कचरे को हटाने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुराने कचरे का निस्तारण कर लगभग 109 एकड़ जमीन को दोबारा उपयोग के लायक बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे का सही प्रबंधन केवल शहरों को साफ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने और जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में भी मदद मिलती है।
रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बन रही बायोगैस, प्लास्टिक कचरे पर भी सरकार का फोकस
उत्तराखंड में कचरे को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। इससे कचरे के बेहतर उपयोग के साथ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिल रहा है।
चारधाम यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से अब तक 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया जा चुका है।
सरकार ने प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
इसके अलावा सफाई व्यवस्था में मशीनों और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सफाई कार्यों का मशीनीकरण होने से उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने की मजबूरी से बचाया जा सकेगा।
अमृत योजना से हजारों घरों तक पहुंचा पेयजल, दूसरे चरण में 650 करोड़ की परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी शहर को बेहतर बनाने के लिए केवल सड़क और पार्क बनाना पर्याप्त नहीं है। शहरों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल, सीवरेज व्यवस्था और मजबूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) के पहले चरण में प्रदेश के लिए 151 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इनमें से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं से 72 हजार से अधिक घरों को पेयजल के नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
वहीं, अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल की सुविधा पहुंचाना है। इसके साथ ही पुराने जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इन कार्यों के पूरा होने से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना से 50 हजार से अधिक परिवारों को मिले पक्के मकान
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखंड में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
इसके अलावा जरूरतमंद और बेघर लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इन रैन बसेरों के माध्यम से ऐसे लोगों को रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें विशेष परिस्थितियों में आश्रय की जरूरत होती है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल चुका है।
नगर निकायों की सेवाएं होंगी ऑनलाइन, घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुशासन का मतलब केवल सरकारी योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना भी है।
सरकार इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर जमा करने, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
इससे लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए नगर निगम और नगर पालिका कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ-2027 का जिक्र करते हुए कहा कि हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में रुद्रपुर और काशीपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक विभाग या अधिकारी की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों के कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों का सामूहिक योगदान है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता को केवल सरकारी अभियान मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। जब तक प्रत्येक नागरिक इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, तब तक स्वच्छ और सुंदर शहरों का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने, कचरे को निर्धारित स्थानों पर डालने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने विकास, सुशासन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को नई गति देने का संकल्प लिया है। देवभूमि रजत जयंती पार्क इसी सोच का हिस्सा हैं, जिनके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि उत्तराखंड के शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बन सकें।
कार्यक्रम में ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा नेता राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
