भराड़ीसैंण में उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
भराड़ीसैंण (चमोली)। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से प्रदेशवासियों को विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े संदेश दिए। विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने जहां राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के योगदान को याद किया, वहीं प्रदेश की 26 वर्षों की विकास यात्रा का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए महिलाओं, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, बुजुर्गों और राज्य आंदोलनकारियों को राहत देने की बात कही। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि, बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफी और अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने जैसी घोषणाएं कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को किया याद
राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को उत्तराखंड की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलनकारियों ने लंबा संघर्ष किया और अनेक लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि सरकार उनकी भावनाओं और सपनों के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।
26 साल में उत्तराखंड ने तय किया विकास का लंबा सफर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने अपने गठन के बाद से 26 वर्षों में विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। आज प्रदेश बुनियादी सुविधाओं, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह राज्य का बजट भी बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि यह आंकड़े प्रदेश की आर्थिक प्रगति और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।
चारधाम परियोजना से रेल और रोपवे तक, कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
इसके अलावा केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं का विस्तार करना और वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इससे प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिल सकें।
नकल विरोधी कानून से 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार का प्रयास है कि योग्य युवाओं को बिना किसी भेदभाव और अनियमितता के रोजगार के अवसर मिलें।
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह महिला सशक्तीकरण और स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
सैनिक परिवारों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी उठाए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है। यहां के युवाओं का देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है।
इसके अलावा अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों में अवसर देने की व्यवस्था की गई है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।
38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने जीते 103 पदक
मुख्यमंत्री ने खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 103 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना, सख्त भू-कानून की दिशा में कदम उठाना और नकल विरोधी कानून लागू करना सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल हैं। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित को मजबूत करना है।
स्थापना दिवस पर 13 बड़ी घोषणाएं, इन वर्गों को मिलेगा लाभ
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग-अलग वर्गों के हित में 13 घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में मानदेय वृद्धि, स्वरोजगार, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, डिजिटल शिक्षा और सरकारी सेवाओं को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
1. आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की बात कही गई है। इससे इन वर्गों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
2. लखपति दीदियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि
प्रदेश में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि महिलाएं अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकें और नए स्वरोजगार कार्य शुरू कर सकें।
3. वन्यजीवों के हमले में घायलों को अतिरिक्त आर्थिक मदद
वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को अब मौजूदा सहायता के अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। खासतौर पर प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
4. हर जिले में बनेंगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित करने की घोषणा की। इससे स्थानीय युवाओं और विद्यार्थियों को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल अध्ययन की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
5. सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी राजस्व गांव, जहां फिलहाल अन्य माध्यमों से बिजली की आपूर्ति की जा रही है, उन्हें पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
6. निवेश करने वाले प्रवासियों के लिए आसान होगी जमीन खरीद प्रक्रिया
उत्तराखंड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।
7. ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की सेवाएं होंगी आसान
बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
8. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज से राहत
मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने की घोषणा की। इस फैसले से पात्र उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
9. गोपाल बाबू गोस्वामी और चन्द्र सिंह राही को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान
उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं को समृद्ध बनाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वर्गीय लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा को प्रदेश की लोककला और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।
10. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी वृद्धि
प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इससे सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
इनके साथ मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने, उनके हितों से जुड़े विभिन्न मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई करने और अन्य जनकल्याणकारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की भी बात कही।
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि यह समिति राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और उनके आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां देगी।
इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े उन मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है।
आंदोलनकारियों और गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को किया सम्मानित
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को भी सम्मान प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया।
विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान के चेक वितरित किए गए। किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी योजनाओं का लाभ दिया गया।
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
इन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही मौजूदगी
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी तथा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत मौजूद रहे।
इसके अलावा दायित्वधारी रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी और बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
