देहरादून में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
देहरादून। उत्तराखंड में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा और कानून व्यवस्था से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा।

मुख्यमंत्री पहले भी कानून-व्यवस्था की नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
त्वरित पुलिस कार्रवाई: अपराधियों की समयबद्ध गिरफ्तारी

हाल की घटनाओं के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को समयबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि अपराध होने के बाद कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध रोकने के लिए पूर्व-निवारक रणनीति (Preventive Policing) को और मजबूत किया जाए।
पुलिस विभाग में प्रशासनिक तबादले
कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तबादले किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य पुलिस तंत्र को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाना है। सरकार का मानना है कि सही स्थान पर सही अधिकारी की तैनाती से अपराध नियंत्रण में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।
मुखबिर तंत्र होगा मजबूत
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पुलिस के मुखबिर तंत्र (Intelligence Network) को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि:
- अपराधियों की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जाए
- संगठित अपराध पर समय रहते कार्रवाई हो
- स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का प्रभावी उपयोग किया जाए
इससे अपराध होने से पहले ही रोकथाम संभव होगी।
अपराधियों में कानून का भय, जनता में भरोसा
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों में कानून का भय स्थापित किया जाए और आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि:
- उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी
- उन्हें न्याय पाने में कोई बाधा नहीं आएगी
- पुलिस उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करेगी
सरकार का लक्ष्य: सुरक्षित और भरोसेमंद उत्तराखंड
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा अपराधियों के लिए कोई स्थान न बचे। इसके लिए सरकार प्रशासनिक सुधार, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और जनसहभागिता पर विशेष ध्यान दे रही है।
